Sarkari Yojna 2025

जन शिक्षण संस्थान योजना  भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसे शिक्षा मंत्रालय (पूर्व में मानव संसाधन विकास मंत्रालय) द्वारा चलाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य अशिक्षित, अर्धशिक्षित और कम पढ़े-लिखे युवाओं एवं वयस्कों को व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण देना है, ताकि वे स्वरोजगार कर सकें या रोजगार प्राप्त कर सकें। योजना की मुख्य बातें: 1. शुरुआत  यह योजना 1967 में "श्रमिक शिक्षा केंद्र" के रूप में शुरू हुई थी। 2000 में इसका नाम बदलकर "जन शिक्षण संस्थान (JSS)" रखा गया। 2. लक्ष्य समूह ग्रामीण और शहरी गरीब वर्ग स्कूली शिक्षा बीच में छोड़ देने वाले (dropouts) महिलाएँ, युवतियाँ और युवाओं अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़े वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 3. उद्देश्य गरीब और अशिक्षित लोगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना। स्कूली शिक्षा बीच में छोड़ चुके युवाओं को रोजगार योग्य बनाना। महिलाओं और युवतियों को स्वरोजगार एवं उद्यमिता से जोड़ना। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कौशल प्रशिक्षण देना। समाज के वंचित वर्ग को आत्मनिर्भर बनाना। 4. प्रशिक्षण कार्यक्रम ...

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय परिचय: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना  भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। इस योजना की शुरुआत 25 दिसम्बर 2000 को हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में हर मौसम में चलने योग्य सड़कों का निर्माण करना है। मुख्य उद्देश्य 1. ऐसे गांवों को सड़क से जोड़ना जहां पहले सड़क की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। 2. ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। 3. किसानों को अपने कृषि उत्पादों को बाजार तक आसानी से पहुँचाने की सुविधा प्रदान करना। 4. शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों तक ग्रामीणों की पहुँच बढ़ाना। योजना की विशेषताएँ: 500 से अधिक की आबादी वाले गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ना (पहाड़ी, आदिवासी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी वाले गांवों को)। उच्च गुणवत्ता वाली सड़कों का निर्माण। सड़क के रख-रखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम और जियो-टैगिंग का प्रयोग। प्रगति अब तक लाखों किलोमीटर...

इंदिरा गांधी आवास योजना ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना थी। इसे वर्ष 1985-86 में शुरू किया गया था। मुख्य उद्देश्य: ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले परिवारों को मुफ्त या अनुदानित आवास उपलब्ध कराना। सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुक्त बंधुआ मजदूर, अल्पसंख्यक समुदाय और अन्य गरीब परिवारों को मकान दिलाना। ग्रामीण गरीबों को सुरक्षित, पक्का और सम्मानजनक घर देना। लाभ और सुविधाएँ लाभार्थियों को मकान निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती थी। मकान के साथ-साथ स्वच्छ शौचालय और मूलभूत सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई जाती थीं। योजना का खर्चा केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उठाती थीं। गरीब परिवारों को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलता था। पात्रता: गरीबी रेखा से नीचे परिवार। भूमिहीन मजदूर, अनुसूचित जाति/जनजाति के लोग। विकलांग व्यक्ति, विधवा, और वृद्धजन को प्राथमिकता। योजना की विशेषताएँ: लाभार्थियों को मकान निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी ज...

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पोर्टल भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, शौचालय निर्माण, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन और खुले में शौच से मुक्ति को सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया गया है। मुख्य उद्देश्य ग्रामीण भारत को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना। हर घर में शौचालय का निर्माण और उपयोग सुनिश्चित करना। गांवों को ODF (Open Defecation Free) घोषित करना। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन  सामुदायिक भागीदारी और जागरूकता बढ़ाना। पोर्टल पर उपलब्ध सुविधाएँ ग्रामीण स्वच्छता से जुड़े डाटा और रिपोर्ट। राज्य, जिला और पंचायत स्तर पर प्रगति की जानकारी। घर-घर शौचालय निर्माण की स्थिति। फंडिंग और वित्तीय उपयोग का रिकॉर्ड। अपशिष्ट प्रबंधन और ODF Plus की गतिविधियाँ। पोर्टल पर लॉगिन और उपयोग गाइड 1. पोर्टल खोलना अपने ब्राउज़र में जाएँ और टाइप करें  swachhbharatmission.gov.in होमपेज पर आपको SBM (Gramin) और SBM (Urban) दो विकल्प मिलेंगे। SBM-Gramin पर क्लिक करें। 2. डैशबोर्ड देखना डैशबोर्ड पर आपको राज्य स्तर, जिला स्तर और पंचाय...

सरकार द्वारा पशुपालन योजनाएँ प्रमुख पशुपालन योजनाएँ (भारत सरकार) राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम  राष्ट्रीय गोकुल मिशन  राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम  दुग्ध प्रसंस्करण और संरचना निधि  राष्ट्रीय पशुधन मिशन  पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास योजना   पशुपालन से जुड़ी भारत में कई सरकारी योजनाएँ हैं, जिनका उद्देश्य पशु-पालकों की आमदनी बढ़ाना, पशु स्वास्थ्य सुधारना और डेयरी-पशुधन का संरक्षण और आगे बढ़ाना। सरकार के द्वारा प्रमुख योजनाएं 1. नेशनल लिवस्टोक मिशन इस योजना का फोकस पशु-पालन में उद्यमिता को बढ़ावा देना, पोल्ट्री, भेड़-बकरी, सूअर पालन के विकास आदि में सुधार करना है।  राज्य पशुपालन विभागों के माध्यम से इसे लागू किया जाता है।   2. पशुपालन अवसंरचना विकास कोष   यह एक बड़ा कोष है जिसका उद्देश्य डेयरी प्रसंस्करण, मांस प्रसंस्करण, पशु चारे संयंत्र, नस्ल-गुणन फार्म, पशु चिकित्सा वैक्सीन व दवा उत्पादन सुविधाएँ स्थापित करना है।  केंद्रीय मंत्रीमंडल ने 2025-26 तक इसे अगली तीन वर्षों के लिए लगभग ₹ 29,610.25 करोड़ के परिव्यय के साथ ज...

भारत सरकार और राज्य सरकारें किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने, पशुधन की गुणवत्ता सुधारने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कई पशुपालन योजनाएँ चलाती हैं।  मुख्य योजनाएँ इस प्रकार हैं: 1. राष्ट्रीय गोकुल मिशन भारत सरकार ने देशी नस्ल की गायों और भैंसों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए वर्ष 2014 में "राष्ट्रीय गोकुल मिशन" शुरू किया था। इसे राष्ट्रीय पशुधन अभियान के अंतर्गत लागू किया गया है। प्रमुख उद्देश्य : 1. देशी गौवंशीय नस्लों का संरक्षण, संवर्धन और उत्पादकता बढ़ाना। 2. देशी नस्लों के दूध उत्पादन व गुणवत्ता को बेहतर करना। 3. गौशालाओं और गोकुल ग्रामों का विकास। 4. कृत्रिम गर्भाधान, एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक और IVF जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग। 5. गाय-बैल आधारित जैविक खेती और पर्यावरणीय संतुलन को बढ़ावा। 6. देशी नस्लों के संरक्षण के साथ-साथ किसानों की आय दोगुनी करने में मदद। 2. राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम सरकार द्वारा वर्ष 2019 में शुरू किया गया एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में पशुओं में होने वाले प्रमुख रोगों को नियंत्रित करना और धीरे-धीरे ...